पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब आठ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भेटमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने विषय उठाइएको छ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ को कार्यान्वयनमा सहजीकरण, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रदेश ऐन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी स्पष्टता तथा गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, भारततर्फको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरोलानाका र गोरखाको रुईलानाकासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका तथा सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० अधुरा आयोजना र नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका चार अधुरा आयोजनाका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणलगायतका विषयसमेत छलफलमा उठाइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले उठाइएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानूनी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने बताएका छन्।
