काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार धुलिखेलस्थित दुसित थानी हिमालय रिसोर्टमा करिब २४ घण्टा बिताए।
औपचारिक रूपमा यो बसाइ विश्रामका लागि भनिए पनि सरकार गठनको एक सय दिन र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा तथा पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिबारे छलफल भएको अनुमानले यो भेटलाई विशेष अर्थ दिएको छ।
दुवै नेताले भेटबारे सार्वजनिक रूपमा केही नबोले पनि रास्वपाभित्र नेतृत्व शैली, सरकार सञ्चालन र पार्टी विधानलाई लिएर बढ्दो मतभेदका बीच भएको यो एकान्त भेटले नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकट समूह र पार्टी संस्थापनबीच अविश्वास बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको बेला शीर्ष नेतृत्वको यस्तो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानमा सभापतिलाई संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार थपिएको भनिएको व्यवस्थाप्रति बालेन पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
उक्त विषय केन्द्रीय समितिमा उठाउने र आवश्यक परे निर्वाचन आयोगसम्म जाने तयारीसमेत रहेको बताइएको छ। यता, महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समय बित्दासमेत समीक्षा बैठक नडाकिएको विषयले पनि असन्तुष्टि बढाएको छ।
सरकार सञ्चालनको शैली पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ। सुकुमवासी व्यवस्थापन, उद्योगी–व्यवसायीसँगको संवाद, विशेष अदालतका अध्यक्ष सिफारिस, संघीयतासम्बन्धी धारणा तथा केही प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर रास्वपाकै सांसदहरूले संसद र संसदीय समितिमार्फत सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।
सभापति लामिछानेले समेत जनतालाई हानि पुग्ने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसलाई सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यसबाहेक अदालतका पछिल्ला आदेश, विशेष गरी चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा आएका निर्णयले पनि पार्टीभित्र फरक–फरक धारणा जन्माएको छ। एक पक्षले न्यायालयको संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याइरहेको छ भने अर्को पक्षले कमजोर अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै नेताहरू र सांसदहरूबाट सरकारका निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा धुलिखेलमा भएको रवि–स्वर्णिमको एकान्त भेटलाई केवल व्यक्तिगत विश्राम नभई पार्टी र सरकारको भविष्यबारे रणनीतिक समीक्षा गर्ने प्रयासका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ। अब शीर्ष नेतृत्वले बढ्दो अविश्वासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयले रास्वपाको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
