काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादसँगै सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको न्यायपालिका गम्भीर संवैधानिक, प्रशासनिक र नैतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गर्न निर्देशन दिएका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेपछि न्यायिक स्वतन्त्रता, अदालत प्रशासनको उत्तरदायित्व र संवैधानिक व्यवस्थामाथि बहस चर्किएको हो ।
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामै रोकिएको आरोप कानुन व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले दायर गरेका निवेदनहरू लामो समयसम्म अलपत्र पारिएको तथा कतिपय निवेदन दरपिठ गरेर न्यायिक परीक्षणमै अवरोध सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी थिइन् । संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी दिएको छ । सोही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै उनले आदेश जारी गरेकी देखिन्छिन् । तर मुख्य रजिष्ट्रारसहित अदालत प्रशासनका अधिकारीहरूले आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोपले स्थिति थप जटिल बनेको छ ।
नेपालको संविधानले धारा २० मार्फत प्रत्येक नागरिकलाई न्यायमा पहुँचको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने निवेदन नै ग्रहण नगर्नु वा प्रक्रिया लम्ब्याउनु न्याय प्राप्तिको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार अदालत प्रशासनले निवेदनको विषयवस्तु हेरेर दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार राख्दैन । त्यो निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै हुनुपर्छ ।
घटनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । संसद्मा यस विषय प्रवेश गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूले अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्मा छलफल गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संसद्मा भएको टिप्पणीलाई संवैधानिक मर्यादाविपरीत भनेको छ । सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको सर्वोच्च अदालतकै प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश अवज्ञा गरेको अवस्था हो ।
यदि अदालतभित्रकै अधिकारीहरूले न्यायालय प्रमुखको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने राज्यका अन्य निकाय र नागरिकले अदालतका आदेश किन पालना गर्ने भन्ने गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो । अदालतभित्रको प्रशासनिक असहयोग, रिट दर्तामा अवरोध र संवैधानिक विवादको राजनीतिक व्याख्याले न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ । त्यसैले यो विवादलाई शक्ति संघर्षका रूपमा होइन, संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिकको न्याय अधिकारको दृष्टिबाट समाधान गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
