काठमाडौँ । चरम गुटबन्दी, अविश्वास र शक्ति संघर्षले लामो समयदेखि थिलथिलो बनेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः एक नाटकीय मोडमा पुगेको छ। महिनौँसम्म लम्बिएको रस्साकस्सी, आरोप-प्रत्यारोप र गुटीय चलखेलबीच अन्तिम क्षणमा आएको सहमतिले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन एकाएक फेरिएको छ। यही उतारचढावबीच भीष्मराज आङ्देम्बे सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन भएका छन्, जसलाई धेरैले ‘सम्झौतामार्फत जोगाइएको एकता’ को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
शुरूआतदेखि नै प्रतिस्पर्धा तीव्र थियो। अर्जुननरसिंह केसी, आङ्देम्बे र मोहन आचार्य बीचको दाबीले प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको थियो। तर अन्तिम घडीमा संस्थापन र इतर दुवै पक्ष आङ्देम्बेको पक्षमा उभिँदा समीकरण उल्टियो। विशेषगरी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूहको समर्थन निर्णायक बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। यसले कांग्रेसभित्र ठूलो राजनीतिक ‘डिल’ भएको संकेत दिएको छ-जहाँ सिद्धान्तभन्दा शक्ति सन्तुलन प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
सभापति गगन थापाले नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइलाई ‘परिपक्वता’ भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनले यो ढिलाइलाई ‘लाचारी’ नभई ‘परिपक्वता’ को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धा गराउन सजिलो हुन्छ, तर सर्वसम्मत गराउन गाह्रो हुन्छ।
तर बाहिरबाट हेर्दा यो ढिलाइले पार्टीको निर्णय क्षमता कमजोर भएको सन्देश दिएको थियो। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेको सक्रियताले सहमतिको वातावरण बने पनि त्यो सहमति स्वाभाविकभन्दा बाध्यताजन्य जस्तो देखिएको छ।
यथार्थ के हो भने, यो केवल आन्तरिक पदको चयन मात्र होइन। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बलियो उपस्थितिबीच कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। संसदीय दलको नेता संवैधानिक परिषद्सम्म प्रभाव राख्ने पद भएकाले यसको लडाइँ प्रत्यक्ष रूपमा राज्य शक्तिसँग जोडिएको छ। त्यसैले आङ्देम्बेको उदयलाई धेरैले ‘सत्ताबाहिरको शक्ति जोगाउने रणनीतिक चाल’ का रूपमा हेरेका छन्।
तर सहमतिसँगै अर्को विस्फोटक बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दल नेता रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाउने तयारीले नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत दिएको छ। उनको स्थानमा कमला पन्तलाई ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनको विरोध गर्दै आएका सिटौलामाथि ‘समानान्तर गतिविधि’ को आरोप लाग्दै आएको छ, जसले उनलाई हटाउने अभियानलाई थप बल दिएको देखिन्छ।
कांग्रेसमा देखिएको यो सहमति सतही शान्तिमात्र हुन सक्छ। किनकि गुटीय राजनीति पार्टीको संरचनामै गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ। विशेष महाधिवेशन र न्यायिक फैसलापछि झनै चर्किएको ध्रुवीकरण अहिले केही समयका लागि दबिएको मात्र हो, अन्त्य भएको होइन।
यही सन्दर्भमा आङ्देम्बेको नेतृत्व अब परीक्षणको कठघरामा उभिएको छ। के उनले वास्तवमै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सक्छन्? कि उनी पनि गुटीय सन्तुलन मिलाउने सीमित भूमिकामै खुम्चिनेछन्? अझ गम्भीर प्रश्न त के छ भने-यो सहमति स्थायी एकताको आधार बन्नेछ कि अर्को ठूलो संघर्षको ‘ट्रेलर’ मात्र?
अहिलेलाई कांग्रेसले राहतको सास फेरेको छ। तर भित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टि, शक्ति लोभ र गुटीय चलखेलले कुनै पनि बेला नयाँ विस्फोट निम्त्याउन सक्छ। आङ्देम्बेको उदयले इतिहास बनाउनेछ कि अर्को संकटको सुरुआत गर्नेछ-अबको राजनीति त्यसैले निर्धारण गर्नेछ।
