पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसँगै नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। योसँगै राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ। योसँगै मुख्यमन्त्री फेरिने अवस्था पनि तत्कालका लागि टरेको छ।
कांग्रेस र एमालेले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा पहिलो दुई वर्ष कांग्रेसले र त्यसपछिको डेढ वर्ष एमालेले नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । अब पूरै अविध कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने संकेत देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुराना सबै मन्त्री हटाएर नयाँ टिम ल्याउनुलाई सामान्य हेरफेर नभई कार्यसम्पादन, सन्तुलन र शक्ति समीकरण पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयासको हेरिएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चार/चार जना मन्त्री छन् ।
कांग्रेसबाट जीत शेरचन अर्थमन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङ र नम्डु गुरुङ वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्।
यस्तै एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन, भीम कार्की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच बराबरी (४/४) मन्त्री बाँडफाँडले गठबन्धनको सन्तुलन जोगाउने प्रयास देखिए पनि यसले निर्णय प्रक्रियामा सहमति खोज्ने चुनौती थप्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यस्तो संरचनाले स्थायित्व दिन सक्छ, तर मतभेद बढेमा नीतिगत निर्णय ढिला हुने जोखिम पनि रहन्छ।
नयाँ अनुहार ल्याइनुले कार्यक्षमतामा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि अनुभव र निरन्तरताको अभावले सुरुवाती चरणमा कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
विशेषगरी अर्थ, पूर्वाधार, ऊर्जा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा नतिजा दिन सक्ने क्षमता अबको मुख्य परीक्षण हुने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ।
