काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ । नियमित महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशनको माग र हालैको निर्वाचन परिणामबारेको असन्तुष्टिले पार्टीभित्रको बहस र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच देखिएको मतभेदले कांग्रेसको संगठनात्मक निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको छ ।
यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्दै छ । बैठकमा अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा राख्ने भएको छ ।
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा नै पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका छन् । उनको यो गतिविधिले पार्टीभित्र निकै आलोचना भएको छ ।
यसअघि चैत १४ गते खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । चैत १७ गते उनले सोही हैसियतमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको दाबीसमेत गरेका थिए ।
त्यसपछि चैत १८ गते बसेको अनुशासन समितिको बैठकले खड्काको उक्त कार्यलाई अनुशासनहीन भन्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । समितिले भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा पार्टी विधान र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर सो चेतावनीपछि पनि सोमबार फेरि खड्काले सोही प्रकारको विज्ञप्ति जारी गरेपछि विषय पुनः अनुशासन समितिमा पुगेको हो ।
अनुशासन समिति संयोजक तारामान गुरुङले खड्काले पार्टी लेटरप्याड दुरुपयोग गरी नभएको पद प्रयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल हुने बताएका छन् । उनले कारबाही हुने–नहुने विषय बैठकपछि मात्रै स्पष्ट हुने उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि खड्काको पछिल्लो विज्ञप्ति विधानविपरीत भएको बताएका छन् । उनले यो विषय केन्द्रीय कार्यसमितिको नभई अनुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
यता पार्टीभित्र अर्को विवाद क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक प्रक्रियासँग जोडिएर देखिएको छ । सभापति गगनकुमार थापाले सदस्यता अध्यावधिक नगर्ने सदस्यहरू पार्टीमा नरहने चेतावनी दिएका छन् । उनले विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै यसलाई अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
थापाले वडा तहमा पुगेर सदस्यता अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै वैशाख १५ गतेभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विशेष अवस्थाका सदस्य र विदेशमा रहेका कार्यकर्ताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
थापाले पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापनलाई ‘अनावश्यक विवाद’ बनाउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दै यो कामलाई संगठन सुदृढीकरणको आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
यसबीच कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको देखिएको छ । एक पक्षले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले अदालतको निर्णयपछि मात्र पार्टी गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
पार्टीभित्र शेखर कोइराला, सुनील शर्मा र चन्द्र भण्डारीसहितका नेताहरू भने एकताको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले आन्तरिक विवाद चर्किँदै गए संगठन कमजोर हुने भन्दै सहमति र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
पार्टीका नेताहरूका अनुसार हालको अवस्था समाधान नभए संगठनात्मक निर्णयदेखि लिएर आगामी निर्वाचन रणनीतिसम्म प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसभित्रको यो विवादले समग्र देशको राजनीति, पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म असन्तोष र अनिश्चितता बढाउने विश्लेषण भइरहेको छ ।
