प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सुझाव हस्तान्तरण गरेका छन्।
आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा एमाले सहकारी विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासङ्घ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि केही व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यी विषयमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन्।
