काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरताबीच इरानले क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासमक्ष नयाँ कूटनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको छ। एक्सियोसको रिपोर्टअनुसार तेहरानले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने र जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित दुई–चरणीय ढाँचा तयार गरेको हो। यो पहल लामो समयदेखि जारी टकरावलाई निकास दिन सक्ने सम्भावित विकल्पका रूपमा हेरिएको छ, तर व्यवहारिकता भने अझै अनिश्चित छ।
प्रस्तावको पहिलो चरणमा समुद्री संकट व्यवस्थापन र अमेरिकी नौसेनाद्वारा गरिएको नाकाबन्दी अन्त्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। इरानले जलमार्ग खुला भएलगत्तै मात्र आणविक वार्ता अघि बढाउने स्पष्ट सर्त राखेको छ, जसले वार्ताको सुरुआत नै शर्तमा आधारित बनाएको देखिन्छ। यसले इरानले आफ्नो रणनीतिक लाभ सुरक्षित राख्दै वार्तामा प्रवेश गर्न खोजेको संकेत गर्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान वार्ताका लागि इच्छुक भए सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने बताएका छन्। तर उनले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न नदिने अडान पुनः दोहोर्याएका छन्। अमेरिकाले कम्तीमा १० वर्षसम्म युरेनियम संवर्धन रोक्न र मौज्दात आणविक सामग्री विदेश सार्नुपर्ने माग राखिरहेको छ, जुन इरानी नेतृत्वभित्रै विवादको विषय बनेको छ।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघाचीले पाकिस्तान र ओमानसँग सक्रिय कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाएका छन् भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटघाटको तयारीले इरानले बहुपक्षीय दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले वार्तालाई केवल द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय बनाउने रणनीति संकेत गर्छ।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि ठूलो युद्ध टरे पनि औपचारिक शान्ति सम्झौता हुन नसक्दा क्षेत्रीय तनाव कायम छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ, विशेषगरी ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने हर्मुज जलमार्ग इरानका लागि प्रमुख ‘बार्गेनिङ टुल’ बनेको छ।
विश्लेषणका हिसाबले हेर्दा, इरानको प्रस्ताव शान्ति पहल जस्तो देखिए पनि यसमा स्पष्ट रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। नाकाबन्दी हटाउने, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने र भविष्यमा सैन्य हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी माग्नुले इरान वार्तामा ‘पहिले लाभ, पछि सहमति’ को नीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, अमेरिका इरानको आणविक कार्यक्रम, मिसाइल विकास र क्षेत्रीय प्रभाव सीमित गर्न दृढ देखिन्छ।
यी परस्पर विरोधी प्राथमिकताबीच सहमति सम्भव देखिए पनि सजिलो भने छैन। कूटनीतिक रूपमा यो प्रस्ताव संवादको ढोका खोल्ने प्रयास हो, तर वास्तविक समाधानका लागि दुवै पक्षले लचकता देखाउनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ।
