दश वर्ष अघि, २०७२ सालमा नेपालले लामो प्रतिक्षापछि संविधान प्राप्त गर्यो। त्यो क्षण नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि थियो, तर त्यो सहज अवस्थामा आएको थिएन। मुलुक विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको थियो। हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए, विद्यालय, अस्पताल, सडक र पुलहरू भत्किएका थिए र समाज गहिरो आघातमा थियो। त्यस्तो कठिन घडीमा पनि नेताहरूले राजनीतिक सहमतिबाट संविधान दिए, जसले जनतालाई नयाँ युग शुरू हुने आशा दिलायो। तर एक दशक पछि नेपाल फेरि पनि अर्को एउटा जटिल राजनीतिक मोडमा आइपुगेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि जनताको तहमा देशको अवस्थालाई लिएर विकसित भइरहेको निराशा साथै राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूको चरित्रप्रतिको वैराग्यता, Gen-z पुस्ताको पहलबाट भाद्र २३ गते सडकमा देखियो। भाद्र २३, २४ गते सडकमा देखिएको जनआक्रोशले दशकअघिको वातावरणलाई पुनः स्मरण गराएको छ। विशेषगरी Gen-z पुस्ताले शुरू गरेको विद्रोहले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्वको माग प्रस्तुत गरेको छ। यो आवाज केवल असन्तुष्टिको स्वर होइन, सम्पूर्ण पुस्ताको दीर्घकालीन चाहना हो, अब पुराना नेताहरूले बाटो छोडेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
पछिल्लो Gen-z आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते साथीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हार्दिक कामना गर्दछु। भाद्र २३ गते राज्यको तर्फबाट देशको कान्छो पुस्तामाथि गरिएको निर्मम दमनमा संलग्न जो कोहीलाई पूर्व प्रध्यानन्यायाधीश सशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले न्यायिक छानविन गरेर कानून अनुसारको सजाय दिनुपर्नेछ । त्यसका साथसाथै भाद्र २४ गते जसरि देशभरि नै एक खाले विध्वंश मच्चाइयो, सार्वजनिक सम्पतिमाथि छानीछानी आगजनी र तोडफोड गरियो, व्यवसायिक घरानाहरूको भवन, व्यापार, व्यवशाय, राजनैतिक दलका कार्यालय, व्यक्तिका निजी सम्पतिमाथि निशाना साँधियो, भौतिक आक्रमण गरियो, त्यसको पनि छानबिन गरी दोषीलाई कठघरामा ल्याइनुपर्छ। जुन मूल उद्देश्यसहित युवाहरू सडकमा आएका थिए, भ्रस्टाचार, त्यसका लागि विस २०४६ पछि राज्यका हर एक सार्वजनिक पदधारण गरेका सम्पूर्णको छानविन गर्नुपर्छ, जसका लागि तत्काल शतिशाली आयोग बनाउनु पर्ने अपरहार्यिता छ। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न नेताहरूको निवाशमा पैसाका थुप्रो भेटिएको प्रमाणहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन्, ति पैसाहरूको एक-एक हिसाब खोज्दै उनीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने कुरामा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यस अन्तरिम सरकारले यति गर्न सकेमात्रै अहिले आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका हाम्रा साथीभाइहरूप्रति न्याय हुनेछ ।
अबको सबैभन्दा ठूलो दायित्व भनेको फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्नु हो। चुनाव ढिलो गर्नु वा असफल पार्नु भनेको संविधानले दिएको अवसर गुमाउनु हो। यसले देशलाई फेरि अनिश्चितताको गर्वमा धकेल्नेछ। त्यसैले सबै दल र नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर चुनाव सफल बनाउन योगदान दिनैपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र देशले स्थायित्वको बाटो समात्छ। त्यसपछि नै भाद्र २३, २४ मा घटेका विनाशकारी घटनापछिको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासतर्फ ध्यान दिन सकिन्छ। जनताको प्राथमिकता स्पष्ट छ-स्थायित्व, पुनर्निर्माण र विकास। यही जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वको काँधमा छ। २०७२ को जस्तै, आज पनि चुनौतीहरू असीम छन्। तर जनताले त्यतिबेला भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा सहँदै जसरी देशलाई अघि बढाएका थिए, आज पनि त्यस्तै दृढता देखाउने छन्। फरक यत्ति छ-आजको चुनौतीलाई पार गर्न पुरानो पुस्ताले ठाउँ छोडेर नयाँ पुस्तालाई बाटो दिनैपर्छ। त्यो नगरेसम्म जनतामाझ पुरानो नेतृत्वको छवि अझै पतित हुँदै जानेछ। दश वर्षअघि पनि संविधान जारी हुनासाथ देशमाथि अर्को ठूलो संकट छाएको थियोस भारतले गरेको नाकाबन्दी। मुलुकको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भयो। पेट्रोलीयम पदार्थदेखि औषधिसम्म अभाव सिर्जना भयो। तर नेपाली जनताले त्यो कठिनाई सहँदै पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भरतालाई अघि सारे। त्यो समयले नेपाली जनताको धैर्य, एकता र संकट व्यवस्थापन क्षमताको वास्तविक परीक्षा लिएको थियो, जसमा हामी पास भएका थियौँ।
आज, ठीक एक दशकपछि, मुलुक फेरि पनि अशान्त र अनिश्चिततामा डुबिरहेको छ। फरक यत्तिमात्र छ- त्यतिबेला हामी प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य दबाबसँग जुधिरहेका थियौँ, आज भने हामी आफ्नै राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वाससँग जुधिरहेका छौँ। सत्ता समीकरणका लागि भएका अपारदर्शी खेल र नेताहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले फेरि संविधान जारी हुने बेलाकै बेचैनीलाई स्मरण गराइदिएको छ। यस्तो सन्दर्भमा एउटा भनाइ अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ, “खेलले तपाईंलाई छोड्नु भन्दा पहिले तपाईंले खेल छोड्न सक्नुपर्छ।” यो भनाइ केवल खेलमैदानकै होइन, राजनीतिमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। पुराना नेताहरूले समयमै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सकेनन् भने, जनताले अन्ततः उनीहरूलाई अस्वीकृत गर्नेछन्। यसमा ढिलाई गर्दा उनीहरूले जिन्दगीभर प्राप्त गरेको सम्मान पनि ओझेलमा पर्छ, अनि इतिहासले योगदानभन्दा बढी जिद्दीपन र अकर्मण्यतालाई स्मरण गर्छ। पुराना नेताहरूको योगदान अमूल्य छस लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जेलनेल भोगे, आन्दोलन गरे, संस्थागत आधार निर्माण गरे। तर जब आज उनीहरूले नेतृत्वमा अनन्तकाल रहन खोज्दैछन्, उनीहरूको प्रारम्भिक योगदान ओझेलमा पर्दै गएको छ, उनीहरु भ्रस्टाचार र सत्तालिप्शाको आहालमा डुबेका छन्, त्यसैले त जनता आज उनीहरूलाई अब समाधान होइन, देशको मूल समस्या र विकासको वाधक ठान्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसलाई लिएर यो प्रश्न झन् गम्भीर छ। देशको लोकतान्त्रिक इतिहासमा निर्णायक योगदान दिएको यो दल आज नेतृत्वको बोझमा थिचिएको छ। पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउँदा पार्टीको छवि धमिलो हुँदै गएको छ। विश्व इतिहासले देखाएको छ, समयमै पद त्याग गर्ने नेताहरूलाई सम्मान मिल्छ, तर कुर्सीमा चिप्किनेहरू अन्ततः अस्वीकृत हुन्छन्। नेपालमा पनि यही इतिहास दोहोरिन सक्नेछ, यदि कांग्रेसले पुस्तान्तरणलाई आत्मसात् गर्न सकेन भने। यसैले, पुराना नेताहरूले अब “राजनीतिक सन्तान” बन्ने मोह त्यागेर, “राजनीतिक गुरु” को रूपमा आफ्नो योगदान सुरक्षित गर्ने क्षण यही हो। ससम्मान बिदा लिन सक्ने हो भने उनीहरूको नाम अझ उज्यालो भएर इतिहासमा रहनेछ। यदि नेताहरू ढिलाइ गर्छन् भने, खेलले उनीहरूलाई स्वयं छोड्नेछ। त्यो बेला उनीहरूको योगदानभन्दा बढी असफलता मात्र स्मरणमा रहनेछ। यही कुरा अहिलेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ।
आजको चुनौती केवल चुनाव जित्ने वा हार्ने मात्र होइन, संगठनलाई फेरि विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन हो। त्यसैले पुनर्गठन र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो। यदि यो नगरी केवल भागबन्डा र अन्तरिम सम्झौताबाट पार्टी चलाइयो भने, कांग्रेसलाई अझै कमजोर पार्नेछ। त्यसैले आज सडकमा उत्रिएको Gen-z को विद्रोह हाम्रो आफ्नै मागको प्रतिध्वनि हो। यो आन्दोलन पार्टीभित्र उठाइएका स्वरहरूकै निरन्तरता होस परिवर्तनप्रतिको चाहना, यथास्थितिप्रतिको अस्वीकार र पार्टीलाई साँच्चिकै लोकतान्त्रिक, स्वच्छ र युवामुखी बनाउन चाहने आशा। तर पुनर्जागरण केवल निर्वाचनमार्फत सम्भव हुँदैन, संगठनात्मक सुधार पनि उतिकै जरुरी छ। कांग्रेसलाई फेरि जीवन्त बनाउन महाधिवेशनलाई ढिलाइ नगरी छिट्टै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ। छोटो समयमा नै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो भने मात्र पार्टीभित्रको निराशा मेटिन सक्छ, संगठनभित्र नयाँ ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ र जनताले फेरि कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सक्छन्। महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिकता मात्र होइन, नैतिक बल पनि हुन्छ, जसले चुनावी मैदानमा पार्टीलाई सबल रूपमा उभ्याउन मद्दत पुर्याउँछ।
Gen-z आन्दोलनले दिएको अर्को ठूलो सन्देश भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। अब पुरानो शैलीका कोटा, गुट र भागबन्डाले पार्टीलाई चलाउन सकिँदैन। त्यसैले आगामी निर्वाचनको तयारीमा कांग्रेसले सर्वप्रथम उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आमूल सुधार गर्नैपर्छ।। यसको विकल्प प्राइमरी निर्वाचन हो। पार्टीका सदस्य वा कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार छान्ने प्रणालीले मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ। यसले उम्मेदवारलाई नैतिक बल दिनेमात्र होइन, सम्पूर्ण संगठनलाई पनि जनमुक्त बनाउन सक्छ। त्यस्तै, लामो समयदेखि अवसरबाट वञ्चित, तर निष्ठापूर्वक संगठनलाई योगदान दिइरहेका अनुहारहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। टिकटका लागि ढोका ढक्ढक्याउने तर कहिल्यै मौका नपाएका ईमानदार कार्यकर्ताहरू पार्टीका मौन शक्ति हुन्। उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सके कांग्रेसले नयाँ ऊर्जा पाउनेछ। यसैसँगै, उम्मेदवार छनोटमा कुनै दाग नलागेका, स्वच्छ छविका, र सकेसम्म युवालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। जनता फेरि पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा विवादित अनुहारहरूलाई देख्न चाहँदैनन्। नयाँ पुस्ता मात्र होइन, स्वच्छ छवि भएका नेताहरूले नै पार्टीलाई विश्वसनीय बनाउन सक्छन्।
यस्तो निर्णायक क्षणमा म केवल एक अवलोकनकर्ता होइन, नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्ष संलग्न कार्यकर्ता पनि हुँ। म आफैँ Gen-z पुस्ताको सदस्य हुँ, जसको आवाज अहिले सडकमा प्रतिध्वनित भइरहेको छ। यो आन्दोलन मेरो पुस्ताकै माग होस हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्ने र हाम्रो आकांक्षा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व पाउने अधिकारको माग। विगत केहि वर्षदेखि कांग्रेसभित्रकै विभिन्न समूहले कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण र पार्टीको शुद्धीकरणको एजेन्डा निरन्तर उठाइरहेका छौँ। कांग्रेस केही व्यक्तिको कब्जामा सीमित नभई कार्यकर्तामुखी र जनविश्वासपूर्ण संस्था बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नेतृत्वका लागि हाम्रो संघर्ष नयाँ होइनस यो निरन्तर जारी अभियान हो। यी घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छस देशलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही नेतृत्व आवश्यक छ। जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने परम्परा अब टिक्न सक्दैन। कांग्रेसले यो सन्देश आत्मसात् नगरेको खण्डमा, जनताले नयाँ विकल्प रोज्नेछन्।
अन्ततः नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो, “खेलले तपाईंलाई छोड्नु भन्दा पहिले तपाईंले खेल छोड्न सक्नुपर्छ।” यदि पुराना नेताहरूले यो सत्य आत्मसात् गरेर, महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर, प्राइमरी निर्वाचनमार्फत स्वच्छ र युवा नेतृत्वलाई अघि ल्याएर, निर्वाचनलाई सफल बनाएर, पुनर्निर्माण र विकासमा समर्पित भए भने, उनीहरूको योगदान अझ सम्मानका साथ इतिहासमा अंकित हुनेछ। अन्यथा, जनताको अस्वीकृति केवल नेताहरूको लागि मात्र होइन, पार्टी र देशकै अस्तित्वका लागि खतराको संकेत बन्नेछ।
(लेखक नेपाल नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य हुन्।)