पाेखरा । बाजुराका स्थानीय तहले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी राखेर एक आर्थिक बर्षमै सात करोड बढी तलब भत्तामा खर्च गरेकाे पाइएकाे छ। बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहले यस प्रकारकाे नियमविपरीत काम गरेका हुन् ।
दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारी नियुक्त गरी सात करोड २४ लाख ३९ हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकले स्थानीय तहले दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता भुक्तानी गरेर साे रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ ।
यसरी सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्नेमा बूढीनन्दा नगरपालिका छ । प्रतिवेदनअनुसार यस नगरपालिकाले आफूखुसी करारमा कर्मचारी राखेर एक करोड ८० लाख ७० हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम भने गौमुल गाउँपालिकाले १७ लाख ७३ हजार आठ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसैगरी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले करार कर्मचारीका लागि एक करोड १२ लाख ५३ हजार तीन सय ७७ रुपैयाँ, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ९६ लाख ४५ हजार सात सय सात रुपैयाँ, बूढीगंगा नगरपालिकाले ९३ लाख ८९ हजार आठ सय २० रुपैयाँ, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८५ लाख ७६ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ करार कर्मचारीका लागि खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, बडीमालिका नगरपालिकाले ६८ लाख १५ हजार नौ सय ४१ रुपैयाँ, हिमाली गाउँपालिकाले ३८ लाख ८५ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३० लाख २८ हजार छ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, पलम्बर, माली, बगैँचेलगायतका पदमा मात्रै करार सेवामा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले यसरी करार कर्मचारीको लागि रकम खर्च गर्दा अन्य पूर्वाधार विकासलगायतका काममा समेत प्रभाव पर्दै आएको छ । आफूखुसी नियमविपरीत आफ्ना आसेपासे, मन मिलेको मान्छेलाई कर्मचारीको रुपमा राख्दा रकम बढी खर्च हुने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ हालै लागू भएकाे छ । उक्त ऐनमा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
