नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेर डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर अझै पनि एउटा ठूलो विडम्बना कायमै छ, देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समार्फत सबल बनाउने लाखौं प्रवासी नेपाली आजसम्म निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएका छैनन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै नागरिकको मताधिकार हो, तर नेपालमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई अझै पनि यो अधिकारबाट वञ्चित राखिएको छ। नेपाल विश्वकै शीर्ष रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकमध्ये पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कअनुसार, बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँछ, जसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ठूलो हिस्सा धानेको छ। यस पैसाले सरकारी खर्च, भुक्तानी सन्तुलन र आयातलाई टेकेर राखेको छ। तर त्यही पसिना बगाउने लाखौं नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको भविष्य निर्माण गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनु गम्भीर अन्याय मात्र होइन, लोकतन्त्रकै अपमान हो।
हालै देशभर देखिएको जेनजी आन्दोलन यस असमानताको प्रत्यक्ष नतिजा हो। यो आन्दोलनले युवापुस्ताको निराशा र आक्रोशलाई सतहमा ल्यायो। उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास, अवसरको कमी र अधिकारप्रतिको बेवास्तालाई स्पष्ट चुनौती दिएका छन्। प्रवासी नेपालीको मताधिकारसमेत यही असमानताको एउटा रूप हो। आजको नेपालको ठूलो हिस्सा युवापुस्ता विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूको पसिना र कमाइले देश चलिरहेको छ तर उनीहरू आफ्नो मत राख्न नपाउनु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, संविधानको मर्मविपरीत पनि हो। जेन-जी आन्दोलनले दिएको चेतावनी हो । यदि अधिकार र अवसर दिन ढिलाई गरिरह्यो भने यो असन्तोष अझै चर्किँदै जान्छ।
नेपाल अहिले फेरि एक निर्णायक चरणमा छ। आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ। यसै निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम सरकार गठन को तयारी भइरहेको छ। अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई नयाँ जनादेशतर्फ लैजाने जिम्मेवारी पाउनेछ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रवासी नेपालीलाई फेरि मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको प्रत्यक्ष बेइमानी हुनेछ। संविधानले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको मुलुकमा, निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण अभ्यासबाट ठूलो नागरिक समुदायलाई अलग राख्नु लोकतन्त्रकै अधुरोपनको प्रमाण हो। अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आयोगले अब यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।
फिलिपिन्स, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, युरोपका धेरै मुलुकहरूले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन्। कतै अनलाइन प्रणाली, कतै दूतावासमार्फत, कतै डाकमार्फत मतदान हुने व्यवस्था छ। नेपालले चाहीँ कानूनी बहाना र प्राविधिक कमजोरीको ओट लगाएर वर्षौँदेखि ढिलाइ गर्दै आएको छ। वास्तविकता के हो भने, प्रवासी नेपालीको ठूलो मत-समूह राजनीतिक समीकरणमा निर्णायक बन्न सक्ने भएकाले दलहरूले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्। यसैले उनीहरूको अधिकार वर्षौँदेखि बन्धक बनेको छ। तर अब यो ढिलासुस्ती टिकाउ छैन।
नेपालमा पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता नेपाली श्रमिक धेरै हुने देशमा पाइलट परियोजना गर्न सकिन्छ। दूतावास र कन्सुलेटमार्फत प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत अनलाइन मतदानको सम्भावना पनि छ, जसलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। चुनौती नभएका होइनन्, तर इच्छाशक्ति भए समाधान असम्भव छैन। प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिँदा दुई ठूला लाभ हुनेछन्। पहिलो, उनीहरूको नेपालप्रतिको अपनत्व अझ मजबुत हुनेछ। विदेशमा बसेर पनि आफ्नो मत गन्ने अनुभवले उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोडिराख्नेछ। दोस्रो, नेपालको लोकतन्त्र अझ समावेशी र विश्वासिलो बन्नेछ। नागरिकको ठूलो हिस्सा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएपछि दलहरू अझ बढी जवाफदेही बन्न बाध्य हुनेछन्। यो कदमले युवापुस्तालाई पनि सन्देश दिनेछ,राज्य उनीहरूको आवाज सुन्नेछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दैन।
अहिलेको अन्तरिम सरकार र निर्वाचन आयोगले यो जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रवासी नेपालीलाई फेरि अधिकारविहीन बनाउनु संविधान र लोकतन्त्र दुवैको उल्लङ्घन हुनेछ। यसपटक पनि प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा, आगामी पुस्ता अझै बढी निराश हुनेछ र जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तोष अझ चर्किनेछ। त्यसैले अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन। अन्तरिम सरकारले प्रवासी मताधिकारका लागि कानूनी आधार तयार गर्न संसदसँग पहल गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले प्रविधि-मैत्री र पारदर्शी योजना तत्काल अघि सार्नुपर्छ। नागरिक समाज, प्रवासी संगठन र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू गर्न सकिन्छ।
प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनु कुनै उपहार होइन, यो संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो। अब ढिलाइ नगरी, आगामी फागुन २१ को निर्वाचनसँगै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक साहस देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिनेछ, युवापुस्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ, र नेपाललाई भविष्यप्रति आशावादी बाटोमा डोर्याउनेछ।
