पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र विध्वंसले लगानीको वातावरण धमिल्याएको बताएका छन् ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरेको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँगै लगानी भित्र्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजनामा आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले वातावरण धमिल्याएको छ ।’
साथै उनले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँगै लगानी भित्र्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजनामा आन्दोलनले समस्या निम्त्याएको स्पष्ट पारे ।
उनले तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गर्न प्रदेश सरकारले काम शुरू गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनल थप भने, ‘पछिल्लो घटनाक्रम र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि प्रदेश सरकारका मातहतका मन्त्रालय निकाय र कार्यालयमार्फत तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गर्न प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको छ । पुर्न निर्माणका लागि संघ सरकारले नीति अनुसार समन्वय गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ ।’
मुख्यमन्त्रीेले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेका र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका करदाता व्यवसायीमाथिको आक्रमणको छानविन गरी दोषीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउनु जरुरी रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले समयको गतिशीलतालाई बुझी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
संविधान गतिशील बनाउन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
समय बडो गतिशील हुने भन्दै उनले समयको गतिशीलता अझ युवा नेतृत्वले स्पष्ट बुझ्दा रहेछन् भन्ने महसूस गराएको बताए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव परेको गतिशीलताको विज्ञानलाई बुझेर हामीले संविधान संशोधन गर्ने बिषयमा ध्यान पुगेन नि भन्ने अनुभूति भएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधान दिवसको यो ऐतिहासिक दिन सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि गौरवको क्षण भएको बताए ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सहकार्य र बलिदानको फलस्वरूप हामीले पाएको संविधानले नागरिकलाई समान अधिकार, स्वतन्त्रता र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गरेको उनले जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र नभई हाम्रो साझा आकांक्षा, एकता र भविष्यको मार्गदर्शक हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो सामूहिक दायित्व हो । जनताको अधिकारको रक्षा गर्दै विकास, समृद्धि र सुशासनमा अघि बढ्नु संविधानप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ ।’
