काठमाडाैँ। अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । उनले आइतबार साँझ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानून मन्त्री मन्त्रालय, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । उनीहरुको शपथ आज बिहान हुने तयारी छ ।
यी तीन जना मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ मानिन्छन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्याल परिचित अधिवक्ता हुन् । तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अर्याल चर्चामा आएका थिए ।
उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) का पनि कानूनी सल्लाहकार हुन् । बालेनकै सिफारिसमा अर्याल गृहमन्त्री बन्न सफल भएको चर्चा पनि चलेको छ । अर्यालले जनहितका विभिन्न मुद्दा उठाएर कानूनी लडाइँ लड्दै आएका थिए ।
यता अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खनाल पनि निकै परिचित व्यक्तित्व हुन् । उनले अर्थसचिव, राजस्व सचिव हुँदै उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् ।
यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका घिसिङले दुई कार्यकाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका थिए ।
नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएको भनी आम जनतामा लोकप्रिय छन् । उनलाई उज्यालो नेपालका प्रणेता भन्ने गरिन्छ । जेनजीका केही समूहले घिसिङलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।
आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीयमात्रै बनाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । यस्तो हुँदा हरेक मन्त्रीले कम्तीमा दुई मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने पक्का छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् । भण्डारीले नेपालको पहिला महिला महान्यायाधिवक्ता बन्ने शौभाग्य पाएकी छन् ।
