पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मानव बेचबिखन नेपालको लागि गम्भीर समस्या भएको र यसविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको बताएका छन् ।
‘तीनै तहका सरकार मिली गरौँ हातेमालो, मानव बेचबिखन विरुद्धको हटाऔं दुष्चक्रको जालो’ भन्ने मूल नारासहित गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा आइतबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मानव बेचबिखनविरुद्ध सामूहिक अभियान आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसा जस्ता कारणहरूले नेपालमा मानव ओसारपसार बढेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी महिला, बालबालिका र सिमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा पर्ने बताए ।
“मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्दै प्रदेश सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ,“ उनले भने।
मन्त्री थापाका अनुसार हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन, जनचेतनामूलक अभियान, प्रविधिको प्रयोग, सीमामा निगरानी प्रणाली लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।
तर स्रोत-साधनको अभाव, अन्तरदेशीय सीमा नियन्त्रणको कठिनाइ, अपराधिक गिरोहको सञ्जाल, पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनामा देखिने समस्या अझै चुनौतीको रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकी प्रहरी निरीक्षक सरला ढकालले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार पोखराका ११ वटा डान्सबारमा गरिएको अनुगमनमा भड्किलो पोशाकको प्रयोग देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा यौन शोषणका घटना बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार कास्कीमा हालसम्म मानव बेचबिखनसम्बन्धी १२३४ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् भने औसतमा दैनिक पाँचवटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ ।
मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले हिंसा पीडित प्रभावितका लागि तत्काल उद्धार समन्वय सञ्जाल गठन, बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल परिचालन, सचेतनामूलक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन, आपतकालीन उद्धार कार्यक्रमलाई ११ वटै जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
“गण्डकी प्रदेशमा आठ जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र र प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा छन्। साथै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी, सीपमूलक तालिम, सिक्दै-कमाउँदै रमाउँदै कार्यक्रम तथा सामूहिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिएका छन्”, उनले भनिन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक बिना सिलवालले ड्रग र यौन व्यवसायबीचको सम्बन्ध औंल्याउँदै शिक्षा व्यवस्थापनमार्फत यौन नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार ९० प्रतिशत यौनजन्य दुर्व्यवहार घरभित्रै हुने भएकाले सुरुवातमै जोगाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले समाजमा नैतिकता र संस्कार सिकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र होइन, सामाजिक मूल्य-मान्यतालाई बलियो बनाउनुपर्छ,“ उनले भने।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, सुरक्षाकर्मीको भूमिका सुदृढीकरण र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यले मात्र यस समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने भनाई उनीहरुको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रकाश ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको समेत सहभागिता थियो।
