सरकारले पुनः नागरिकको फोन र सञ्चार निगरानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा तयार पारिएको छ, जसमा गुप्तचर निकायलाई फोन र डिजिटल सञ्चार प्रणाली इन्टरसेप्ट गर्न सक्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक रायका लागि विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। दफा १५ मा विशेष सूचनाको अभिलेख र निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकलाई गम्भीर खतरा हुने अवस्थामा अनुसन्धान महानिरीक्षकले आदेश दिएर सञ्चार इन्टरसेप्सन गर्न सक्नेछन्।
यसअघि २०७६ मा पनि यस्तै प्रयास गरिएको थियो तर तीव्र जनविरोधपछि तत्कालीन सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। अहिलेको विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अन्य सरकारी निकायको डाटाबेस पढ्न (चभबम–यलथि) सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चार सेवा प्रदायकहरूले निगरानी कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ। कानुन बन्नुअघि सर्वसाधारणको सुझाव, कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद् स्वीकृति र संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ।
