कानूनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले ४७ बर्षपछि जग्गा प्राप्ती सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा आएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन र परिर्माजन गर्न बनको विधयेकलाई संघीय संसदमा पु¥याएका गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जजन गर्न जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक अघि बढाएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ ।
‘विधयेकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेवसाइडमै हामीले विधयेक राखेका छौं ।’
गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रीपरिषदको स्वीकृती लिएर विधयेकलाई संघीय संसदमा पेश गर्नेछौं ।’
उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताए ।
‘नयाँ कानूनमा संघ÷प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।’ सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपुर्ती दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’
त्यसैगरी विधयेकमा वातावरण संरक्षण ऐन समेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तीको विषय समेटिएको छ । उनले संघीय स्वरुप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताए ।
‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याड्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्धारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानूनमा समेटिएका छन् ।’ रिजालले भने ।
