काठमाडौँ — पछिल्लो समय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा साइबर अपराधका उजुरीहरू आउन थालेको सचिव मुरारि प्रसाद खरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार यस्ता उजुरीको संख्या बढ्दो र भयावह छ ।
आयोगले पहिला ‘अफलाइन’का विषय मात्रै हेर्ने गरेकोमा अब डिजिटल प्लाटफर्ममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषय पनि अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘डिजिटल राइट समिट २०२५’ कार्यक्रममा आयोगका सचिव खरेलले डिजिटल प्लाटफर्मबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा आयोगले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागेको जानकारी दिए ।
‘आयोगमा हिजोसम्म अफलाइनका विषय हेरिन्थ्यो तर अब डिजिटल प्लाटफर्मबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू पनि हामीकहाँ आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अब यो विषय हेर्दिनँ भनेर आयोग पन्छिने अवस्था रहेन ।’
खरेलका अनुसार सामाजिक सुरक्षा, साइबर अपराध र विद्युतीय कारोबारजस्ता विषयहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
‘डिजिटल स्पेससँग सम्बन्धित विषयहरू मानवअधिकारसँग गहिरो सम्बन्धित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आयोगले सरकारलाई नियमित सुझाव दिने काम गरिरहेको छ ।’
साइबर अपराधका विषयमा आउने कतिपय उजुरीहरू प्रहरीलाई फरवार्ड गर्ने गरेको उनले बताए । आयोगमा उजुरी गर्दा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने आम भरोसाका कारण यस्ता उजुरीको संख्या बढेको उनको बुझाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने स्वस्थ आलोचनाहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने अभ्यास नेपालमा कमजोर रहेको पनि सचिव खरेलले औँल्याए ।
‘हामीकहाँ आलोचना हुने बित्तिकै बन्देज लगाउने, नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल स्पेसको नियमन गर्नुपर्छ तर हाम्रा नीतिहरू नियन्त्रण गर्ने तरिकाले आइरहेका छन् ।’
उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको उदाहरण दिँदै सरकारले कानुन बनाएर निर्देशिकातिर जानुपर्नेमा पहिला निर्देशिका बनाएर नियन्त्रण गर्ने उल्टो बाटो समातेको टिप्पणीसमेत गरे ।
