काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने कानूनी उन्मुक्ति दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निर्दोष थुनामा परेको भए त्यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
‘जेन-जी आन्दोलनमा निर्दोषहरू थुनामा हुनुहुन्छ भने त्यसमा कसैले प्रतिशोध साध्नु हुँदैन। तर जघन्य अपराध गरिएका विषयमा छुट भन्ने छैन,’ उनले भने।
गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा राम्रा कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। समितिको प्रतिवेदन र सांसदका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार देशभरका कारागारमा करिब २८ हजार कैदीबन्दी छन् भने क्षमता करिब १९ हजार मात्र छ। कारागारको पूर्वाधार विस्तार र सुधारका लागि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानूनी सहायता दिइरहेको पनि उनले बताए।
