पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरेका छन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार रहेकाले प्रदेश सरकारका न्यायिक कामकारबाहीमा सहयोग गर्नु प्रमुख दायित्व भएको बताए।
उनले प्रदेश सरकारलाई कानूनी सल्लाह तथा न्यायिक कामकारबाहीमा सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिएको उल्लेख गर्दै कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दै आएको विश्वास व्यक्त गरे।
मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले कानूनी प्रावधानअनुसार कार्यालयले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आएको बताए।
उनले गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्यहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, लिखित रूपमा राय माग गरिएका विषय तथा रायसहित पठाइएका नीति, ऐन र नियमलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए।
शर्माका अनुसार कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयक निर्माणमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यालयलाई शून्य बेरुजु बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा कार्यालयले वर्षभरि संवैधानिक तथा कानूनी विषयमा दिएको राय-सल्लाह, प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भएका मुद्दामा गरिएको प्रतिरक्षा तथा मुद्दा मामिलामा गर्नुपर्ने सुधारलगायत विषय समेटिएका छन्।
