पोखरा। बजारमा एलपी ग्यासको अभावबारे गुनासा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले ग्यासको बिक्री–वितरण व्यवस्थित बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नेपाल आयल निगम, एलपी ग्यास उत्पादक, ग्यास विक्रेता संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीसहितको समन्वय बैठकले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आठ बुँदे निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार ग्यास उद्योग र विक्रेताले आफूलाई प्राप्त तथा बिक्री गरेको ग्यासको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ। ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र उपलब्ध गराइएको परिमाणको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम आवश्यक परिमाणमा ग्यास उपलब्ध गराउन विक्रेतालाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रशासनले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले एलपी ग्यासको अनावश्यक सञ्चितीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ। ग्यास उद्योगहरूले वितरण गरिएको ग्यास उचित रूपमा बिक्री भए–नभएको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको वा मूल्यवृद्धि गरिएको भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, उपभोक्ता मञ्च तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई पनि बजारको सूक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै ग्यास उद्योगलाई निर्देशन दिइएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण व्यवस्थित बनाउन पोखरा डिपोमार्फत नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ।
प्रशासनले बोतल, जर्किनलगायतका भाँडामा खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। साथै एलपी ग्यास वितरण विनियमावली, २०६५ (संशोधनसहित) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै ग्यासको मूल्य, तौल वा वितरणसम्बन्धी कुनै गुनासो भए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन उपभोक्तासँग अनुरोध गरेको छ।
