काठमाडौँ। संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै चौतर्फी दबाब र अविश्वासको घेराबन्दीमा परेको छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदल अन्तिम प्रतिवेदन लेखन चरणमा पुगेको दाबी भइरहेका बेला कार्यदलबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरू क्रमशः बाहिरिनुले सरकारको प्रक्रिया, उद्देश्य र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
सरकारको दाबीअनुसार संविधानविद्, सरोकारवाला र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर बहसपत्र तयार गरिएको हो। तर व्यवहारमा भने सरकारले खोजेको भनिएको ‘राष्ट्रिय सहमति’ कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। कार्यदलमै सहभागी दलहरू असन्तुष्ट भएर बाहिरिनु त्यसको स्पष्ट संकेत मानिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो झट्का नेकपा (एमाले) को बहिर्गमनले दिएको छ। एमालेले सरकारले संविधानका कुन विषय संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट आधार नै प्रस्तुत गर्न नसकेको, संविधानको आधारभूत संरचनामाथि समेत हस्तक्षेप हुने आशंका पैदा भएको र सरकारबाट विश्वसनीय जवाफ नआएकाले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको जनाएको छ।
त्यसअघि नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कार्यदल त्यागिसकेका छन्। उनीहरूले संविधानका मूलभूत सिद्धान्तमा कुनै चलखेल हुन नहुने र राष्ट्रिय सहमतिबिनाको संशोधन प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
यता, नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता संविधानका आधारभूत विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ। यसले सरकारभित्रै संविधान संशोधनको सीमा र प्राथमिकताबारे एकरूपता छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
सरकारले भने कार्यदल छाड्ने दलहरूलाई गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै प्रतिवेदन समयमै बुझाइने दाबी गरिरहेको छ। तर प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियाबाटै प्रमुख दलहरू बाहिरिएको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भन्न सकिने आधार कमजोर बन्दै गएको छ। संविधानजस्तो संवेदनशील विषयमा विश्वास निर्माणभन्दा अविश्वास बढ्नु सरकारकै राजनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
संविधान संशोधन सफल बनाउन आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार राजनीतिक सहमति हो। तर सरकार प्रतिवेदन तयार पार्ने हतारमा देखिँदा सहमति निर्माणको प्रक्रिया भने क्रमशः खस्कँदै गएको छ।
यही अवस्था कायम रहे संविधान संशोधनको बहस सुधारको माध्यमभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक विवाद, ध्रुवीकरण र टकरावको केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
