काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहुचर्चित प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै दुई पूर्वमन्त्रीसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतले यो घटनालाई सामान्य ठगी मात्र नभई सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत अपराध भएको ठहर गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ भने पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका छन्।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सरकारी लिखत किर्तेसहित विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्। दोषीहरूको कैद, बिगो र जरिबाना २९ असारमा निर्धारण हुनेछ।
अदालतले शरणार्थी अध्ययन प्रतिवेदन नै किर्ते गरी नक्कली नाम थपिएको, त्यसकै आधारमा नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियाबीचको समन्वयमै योजनाबद्ध रूपमा अपराध भएको अदालतको ठहर छ।
यद्यपि, प्रमाणको अभाव देखाउँदै अदालतले सात जनालाई सफाइ दिएको छ। केवल बैंक खाता प्रयोग भएको वा रकम जम्मा भएको आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या अदालतले गरेको छ।
फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो प्रकरणलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नु हो। अदालतका अनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाएको, शरणार्थी व्यवस्थापनमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको विश्वासमा समेत आँच पु¥याएको र राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर आघात पुगेको छ।
यससँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको न्यायिक इतिहासमा उच्च राजनीतिक तहसम्म पुगेको भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमाथिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण फैसलामध्ये एकका रूपमा स्थापित भएको छ।
अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका १५ जना
१. बालकृष्ण खाँड (पूर्वगृहमन्त्री)
२. टोपबहादुर रायमाझी (पूर्वमन्त्री)
३. टेकनाथ रिजाल (भुटानी शरणार्थी नेता)
४. टेकनारायण पाण्डे (तत्कालीन सचिव)
५. केशवप्रसाद दुलाल
६. सानु भण्डारी
७. सागर राई
८. सन्देश शर्मा
९. डा. इन्द्रजित राई
१०. गोविन्द चौधरी
११. आङटावा शेर्पा
१२. नरेन्द्र केसी
१३. शमशेर मियाँ
१४. हरिभक्त महर्जन
१५. निरञ्जन कुमार खरेल।
