काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार सुशासन र विकासका नाममा नागरिकका अधिकार कटौती गर्ने प्रयासमा रहेको दाबी गरे।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेकपा उपत्यका प्रदेश समितिको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकारले महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति तथा अन्य समुदायले संविधानमार्फत प्राप्त गरेका अधिकार कमजोर पार्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने काम सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति आफूले यसअघि संसद्मा पनि आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै उनले अब सरकारको आलोचना गर्ने थप आधारहरू तयार भएको दाबी गरे। सरकारको कार्यशैली संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चुनौती बन्दै गएको भन्दै उनले पार्टी पंक्तिलाई सचेत र संगठित हुन आह्वान गरे।
कार्यक्रममा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको विगतको राजनीतिक यात्राको समीक्षा पनि गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्ग संघर्ष, वैचारिक स्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीतिलाई बेवास्ता गरेर तत्कालीन कार्यनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा पार्टी कमजोर बनेको स्वीकार गर्दै त्यसको मुख्य जिम्मेवारी आफूले लिने बताए।
आफू तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले विगतका कमजोरीका लागि अरूलाई दोष दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे। विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिएर अब सरकारका जनविरोधी र संविधानविरोधी कदमविरुद्ध एकताबद्ध संघर्षमा उत्रिन उनले पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
