काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको ‘नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले उत्पन्न राजनीतिक र कूटनीतिक विवादलाई साम्य पार्न सरकार अन्ततः संसद्मा स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएको छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएपछि विवाद थप राजनीतिक बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा चर्को बहस भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त भनाइ ‘सीमापार उपयोग–उपभोग’ (क्रस बोर्डर अकुपेशन) को प्राविधिक सन्दर्भमा आएको दाबी गरे।
उनका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न स्थानमा दुवै देशले आ-आफ्नो उपयोगमा रहेका भूभागमाथि दाबी गर्दै आएका छन् र यही यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका हुन्।
खनालले नेपाल र भारतका प्राविधिक संयन्त्रले सीमावर्ती क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिरहेको जानकारी दिँदै कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको भूमि भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था अध्ययनले देखाएको बताए। विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएकाले ऐतिहासिक सन्धी-सम्झौता, नक्सा र स्थापित आधारका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
तर सरकारको यो स्पष्टीकरणले सबै दललाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन। प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने अडान राख्यो।
पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेर अर्को मन्त्रीमार्फत स्पष्टीकरण दिनु संविधान र संसदीय परम्पराअनुकूल नभएको टिप्पणी गरे।
उनले गल्ती एक जनाले गर्ने र त्यसको बचाउ अर्कोले गर्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसके लिखित धारणा पेश गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सरकारले गरेको स्पष्टीकरणले एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भने उजागर गरेको छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद केवल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मात्र सीमित नभई सीमापार उपयोग-उपभोगका अनेकौँ प्राविधिक समस्या पनि रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति संसद्को अभिलेखमा पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा आएको देखिन्छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको भ्रम हटाउन सरकारको सञ्चार रणनीति प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयलाई स्पष्ट पार्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याउनुपरेको अवस्थाले सरकारभित्र समन्वय र संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा सन्देश प्रवाहको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सीमा जस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपभन्दा तथ्य, नक्सा र कूटनीतिक संवादलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।
अहिलेको बहसले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ भने सरकारले अब प्रस्तुत गर्ने प्राविधिक तथ्य र कूटनीतिक पहलले यस विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
