काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा विस्तारमुखी बजेट ल्याइएको बताएका हुन् ।
सरकारले चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत हो । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति पनि समन्वयात्मक ढंगले ल्याइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
यसैबीच सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । महँगी भत्ता यथावत् राख्दै आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको र थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ । यससँगै कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम् एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले कर्मचारी वृत्तमा उत्साह ल्याए पनि बजारमा महँगी थप बढ्न सक्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले एक सय एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने तथा भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
यस्तै सरकारले गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि क्षतिको विस्तृत विवरण, पुनर्निर्माणको समयसीमा र कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी भने बजेटमा खुलाइएको छैन ।
