काठमाडौँ । सरकारले गत भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
सरकारले आन्दोलनपछिको भौतिक क्षति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि क्षतिको विस्तृत विवरण, पुनर्निर्माणको समयसीमा र कार्यान्वयन मोडालिटी भने स्पष्ट गरिएको छैन ।
बजेटमा जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा क्षतिग्रस्त निजी तथा सरकारी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि अघिल्ला वर्षमा घोषणा भएका पुनर्निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको छ ।
त्यस्तै सडक सञ्जालसँग अझै नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
ग्रामीण पहुँच विस्तारलाई सकारात्मक मानिए पनि विगतमा यस्ता योजनामा बजेट छरिने र निर्माण कार्य अधुरै रहने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
सरकारले देशभर झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन झोलुङ्गे पुल प्रभावकारी मानिए पनि निर्माण गुणस्तर, समयमै सम्पन्नता र दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापन भने चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।
