काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा सो अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा सरकारी संस्थानका प्रमुखहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
आयोगले चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण स्पष्ट र प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै सम्पत्तिको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण फाराम कार्यालयबाट लिन वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने जनाएको छ । जानाजानी गलत विवरण दिने वा विवरण नबुझाउनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
