काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेका आठ ओटा अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भएका छन्। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेश गरेका हुन्।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सभामा पेश गरिन्।
उनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्।
साथै सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन र जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अर्को अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिइन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठक पटक-पटक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न उपस्थित सदस्यको अनुपातमा बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।
बैठकमा डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पेश गरे।
यस्तै प्रतिभा रावल ले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश तथा सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पेश गरे।
यसअघि सरकारले आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो। विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
