काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्ततः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेपाली राजनीति फेरि एक पटक संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
यसअघि फिर्ता पठाइएको अध्यादेशलाई सरकारले जस्ताकोतस्तै पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुनु केवल औपचारिकता मात्र हो भन्ने विश्लेषण बलियो बन्दै गएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा चार जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिने र उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधानले शक्ति सन्तुलनको बहस चर्काउने निश्चित देखिएको छ।
यसले विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको भन्दै आलोचना शुरू भइसकेको छ।
विगत हेर्दा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश २०७७ को समयमा पनि यस्तै प्रावधान ल्याइँदा व्यापक राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास गर्दा विपक्षी दल र नागरिक समाजले ‘संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने रणनीति’ भन्दै तीव्र विरोध गरेका थिए।
अहिलेको कदमलाई त्यही नजिरको पुनरावृत्ति भनेर व्याख्या गर्नेहरू बढिरहेका छन्।
यो अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटो बनाउने नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जोखिम बोकेको छ। विशेषतः अध्यक्षसहित न्यूनतम् चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न र तीन जनाको निर्णय मान्य हुने प्रावधानले सहमतिको संस्कृति कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकार भने नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिन यो कदम आवश्यक भएको दाबी गरिरहेको छ।
तर विगतका विवाद र वर्तमान व्यवस्थालाई हेर्दा, यो अध्यादेश आगामी दिनमा न्यायपालिका, संसदीय राजनीति र संवैधानिक सन्तुलनमाथि गम्भीर बहस र टकरावको कारण बन्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।
