काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणबारे सरकारको कदम आवश्यक र समयसापेक्ष भएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, कानूनी आधार र तथ्यमा आधारित निर्णय अनिवार्य भएको बताए।
उनका अनुसार वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सार्वजनिक सम्पत्तिको अराजक अतिक्रमण भने स्वीकार्य नहुने उनले बताए।
“नदी, खोलानाला र सरकारी जग्गा जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो, र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि,” उनले भनेका छन्।
बालेनले त्रास फैलाउने, भ्रम सिर्जना गर्ने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहन आग्रह गरे। उनले स्पष्ट पारेका छन् कि कुनै पनि नागरिकलाई अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गरिने छैन, तर जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया भने रोकिने छैन।
उनले थप भनेका छन् कि सरकारले अघि बढाएको डिजिटल लगत संकलन, तथ्य प्रमाणीकरण र आयोगमार्फत सिफारिसको आधारमा समाधान खोज्ने प्रक्रिया नै दीगो उपाय हो। “भावनामा होइन, प्रमाणमा आधारित निर्णय हुनुपर्छ,” उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सबै सरोकारवालालाई संयमता अपनाउन, गलत सूचना नफैलाउन र सरकारसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
बालेनको स्टाटस
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।
ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।
