काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा गगन थापा पक्षलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
यससँगै करिब तीन महिनादेखि जारी पार्टीभित्रको विवाद कानूनी रूपमा टुंगिएको छ।
गत वर्ष पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो।
आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष ४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
यसैबीच, थापा पक्षले गत महिना पार्टीको नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै देउवा पक्षले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर अदालतले अन्ततः थापा पक्षकै वैधानिकता पुष्टि गरिदिएको हो।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ महाधिवेशन अघि वा पछि गर्ने विषयमा विवाद शुरू भएको थियो। विवाद चर्किँदै जाँदा थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरेको थियो।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार देउवाको हस्ताक्षरमा र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार थापाको हस्ताक्षरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
निर्वाचनमा ठूलो पराजयपछि थापाले राजीनामा दिएका थिए, तर केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता थापाले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् भने देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि जारी राखेको छ।
यसैबीच, पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले उनलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो। खड्काले भने उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै स्पष्टीकरण नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको भए पनि राजनीतिक रूपमा त्यसको प्रभाव भने अझै देखिने आकलन गरिएको छ।
