काठमाडौँ । नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आफू व्यक्तिकेन्द्रित नभई संसदजस्तो संस्थाको गरिमा उच्च राख्न केन्द्रित रहने बताएका छन्।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले संस्थाको सम्मान, मूल्य-मान्यता र विश्वसनीयता जोगाउनु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए।
सभामुख अर्यालले विगतका सभामुखहरूले गरेका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले आफूबाट गल्ती भएमा स्वीकार गर्न र आवश्यक परे माफी माग्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना कमजोरीहरू समयमै औंल्याइदिन सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरे। “संस्थामाथि प्रहार हुँदा समाजलाई नै ठूलो क्षति हुन्छ,” उनले बताए।
उनले संसदबाट जनताले गरेको अपेक्षाभन्दा बढी परिणाम दिने गरी काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। संसद र संसदीय समितिहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सूचना प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रियामा देखिने भीड र प्रश्न सोध्ने शैलीप्रति संकेत गर्दै उनले एउटै प्रश्नको उत्तर नआउँदै अर्को प्रश्न थपिँदा वातावरण असहज बन्ने बताएका छन्। प्रश्नोत्तर प्रक्रियामा धैर्यता र अनुशासन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सभामुख अर्यालले संसद भवनको साँघुरो संरचना र पहुँचसम्बन्धी समस्या आफूलाई जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ भवनमा सरेपछि यस्ता समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले पत्रकारहरूको पहुँचप्रति आफू उदार रहने र सूचना लुकाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।
कानून निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलाइले विकास र नागरिक सेवामा असर पर्ने बताएका छन्। “छिटो कानून बनाउँदा नागरिकले छिट्टै लाभ पाउँछन्,” उनले भने।
सभामुख अर्यालले परिणाममुखी राजनीति आवश्यक रहेको बताउँदै अबको पुस्ताले नै परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे।
परम्परागत राजनीतिक छविलाई परिवर्तन गर्दै जनतासँग नजिक रहने नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले नागरिकको पहुँचका आधारमा होइन, अधिकारका आधारमा सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अस्पताल, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सभामुख अर्यालले संसदको नयाँ नियमावली मस्यौदामा सञ्चारकर्मीहरूको सुझाव समेटिने बताए। संसदीय गतिविधिमा पारदर्शिता र पहुँच विस्तार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए।
उनले संसद सचिवालयका कार्यदेखि नीतिगत सुधारसम्म सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
