काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ को संज्ञा दिँदै पीडितको बचत सुरक्षा र संरचनागत सुधारका लागि व्यापक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले कसूरदार ठहर भएका सहकारी पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उक्त कोषबाट पीडितमध्ये एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यो मुद्दा अधिवक्ता रवीन्द्रप्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले दायर गरेका थिए। उनीहरूले सहकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक को अनुमति बिना बैंकिङ कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको दाबी गरेका थिए।
यद्यपि अदालतले सहकारी र बैंकको प्रकृति फरक भएको ठहर गर्दै सबै सहकारीको दर्ता खारेजी माग भने अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका कमजोरीहरू औंल्याउँदै पारदर्शिता अभाव, अव्यवस्थित ऋण प्रवाह र बचत बीमाको अभावलाई संकटको मुख्य कारण मानेको छ। “सहकारीलाई बैंक बनाउनु हुँदैन, तर बैंकजत्तिकै कडा नियमनमा ल्याउनुपर्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश अदालतले दिएको छ।
सर्वोच्चको आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
१) देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ सार्वजनिक गर्न र शंकास्पद सञ्चालकहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न भनिएको छ। साथै निश्चित सीमाभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीमा विशेष लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।
२) संघ र प्रदेश सरकारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्र निर्माण गर्न र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ तत्काल स्थापना गर्न आदेश दिइएको छ। जफत गरिएको सम्पत्ति, सहकारी विकास शुल्क र सरकारी बजेटबाट कोष सञ्चालन गरी पीडितलाई सावाँ रकम फिर्ता गर्ने समयबद्ध योजना बनाउनुपर्नेछ।
३) सहकारी नियमनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न र ‘कसैले पनि नियमन नगर्ने’ अवस्थाको अन्त्य गर्न आदेश दिइएको छ। सबै सहकारीको मासिक वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने र सदस्यले मोबाइल वा एसएमएसमार्फत आफ्नो खाताको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
४) शासन सुधारअन्तर्गत सहकारीका पदाधिकारीका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्ने, एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने, तथा अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा लागू गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
५) विगत १० वर्षका सबै सहकारी हिनामिनाका घटनाको छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न भनिएको छ। साथै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन विशेष इजलास गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।
६) सहकारी पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन र प्रत्येक जिल्लामा ‘एकद्वार उजुरी प्रणाली’ स्थापना गर्न आदेश दिइएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल कानुनी टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गर्न भनिएको छ।
७) सहकारी ऐन संशोधन गरी निक्षेप बीमा, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व र कारोबारको आकारअनुसार स्तरीकृत नियमन लागू गर्न संसद्मा प्रस्ताव लैजान निर्देशन दिइएको छ। साथै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लाई स्पष्ट मापदण्ड बनाउन भनिएको छ।
८) वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि सहकारी सदस्यलाई वार्षिक तालिम दिन, विद्यालय तहमा सहकारी शिक्षा समावेश गर्न र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
अदालतको यो आदेशले सहकारी क्षेत्रको गहिरिँदो संकट समाधानका लागि कानुनी र संरचनागत दुवै तहमा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। अब यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति, निगरानी र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ।
