काठमाडौँ। इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग युद्धविरामका सर्तहरू अन्तिम रूप दिन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा दुई हप्ते वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस कदमलाई युद्धप्रभावित क्षेत्रीय सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन ल्याउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा इरानले अमेरिकालाई आफ्नो १० बुँदे रणनीतिक र आर्थिक मागहरू स्वीकार गर्न बाध्य पारेको दाबी गरेको छ। प्रमुख मागहरूमा अनाक्रमणको ग्यारेन्टी, हर्मुज जलमार्गमा निरन्तर ईरानी नियन्त्रण, युरेनियम संवर्धनको मान्यता, प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने, मध्यपूर्वबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु, र द्वन्द्वको कारण भएको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्। परिषद्ले द्वन्द्वको परिणामबारे भनेको छ, ‘शत्रुले इरानी राष्ट्रविरुद्धको आफ्नो अवैध युद्धमा ऐतिहासिक र लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ।’
तर, वार्ता शुरू हुनु भनेको युद्ध तुरुन्तै अन्त्य हुने संकेत होइन। परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ, ‘जबसम्म सबै विवरणहरू अन्तिम रूप दिइँदैन, तबसम्म युद्ध समाप्त हुँदैन।’ यो वार्ता अधिकतम् १५ दिनसम्म चल्ने योजना बनाइएको छ।
इरानले पछिल्लो ४० दिनमा आफ्ना सैन्य बल र प्रतिरोध क्षमताका आधारमा अमेरिकाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गरेको छ। परिषद्ले उल्लेख गरेको छ कि अमेरिकाले विगत एक महिनादेखि वार्ता प्रस्ताव गर्दै आएको भए पनि, आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा नभएसम्म तेहरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
यस वार्ताको वातावरण निर्माणमा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको बताइएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका अनुसार अमेरिकाले प्रस्तावित वार्ताको खाकामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको छ।
इरान नेतृत्वले आफूहरू बलियो स्थितिमा रहेर वार्तामा प्रवेश गरेको र कूटनीतिक उपलब्धि सुनिश्चित नभएसम्म सैन्य अपरेसन जारी रहने बताएको छ। परिषद्ले यस कदमलाई आन्तरिक र क्षेत्रीय दृष्टिले ‘सशक्त रणनीतिक सफलता’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
अहिलेसम्म इरानी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन, तर हप्तौँदेखि जारी तनाव र द्वन्द्वका बीच यसलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिका–इरान सम्बन्धमा नयाँ मोडको संकेत मानिरहेका छन्।
वार्ता आफैंले तत्काल युद्ध अन्त्य नगरे पनि यसले द्वन्द्व नियन्त्रण र संभावित समाधानतर्फ कूटनीतिक ढोका खोल्ने संकेत दिएको छ। आगामी १५ दिनका वार्तापछि मात्रै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, प्रतिबन्ध, र सैन्य गतिविधि सम्बन्धी अन्तिम निर्णयहरू सार्वजनिक हुने सम्भावना छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, वार्ता युद्धका सीधा परिणामभन्दा पनि दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभावका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
