काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटका बीच अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न यस्तो निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन यो निर्णय गरिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ अन्तर्गत इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। उक्त संशोधन सोमबार स्वीकृत गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ। त्यस्तै, सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको इन्धन सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूले भने प्रचलित कानूनअनुसारकै इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
केन्द्रीय स्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। अब ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।
५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही मापदण्ड लागू हुनेछ। त्यस्तै, त्यसपछि प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि यस्तो संख्याका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो।
यसैगरी, दुईपांग्रे सवारी साधनको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। अब प्रतिमहिना १२ लिटर पाउँदै आएका सवारी साधनले ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
सरकारले बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्ने संकेतस्वरूप यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
