काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको म्याद अब नथप्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अब म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको हो ।
उनीहरूलाई सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आइतबारमात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ओली-लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमै राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।
उनीहरूलाई रिहाका लागि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिटमा सोमबार बहस सकिएसँगै सर्वोच्चले अब मुद्धा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो ।
”चैत २१ देखि लागु हुने गरी तेस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ चैत २२ भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात् तेस्रोपपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
यो आदेशअनुसार ओली र लेखकमाथि अनुसन्धानका लागि अब म्याद थप गर्न पाइने छैन । अब मुद्धा नचले ओली र लेखक चैत २६ गतेमात्रै रिहा हुनेछन् ।
