काठमाडौँ। सरकारले डा. नारायणदत्त कंडेललाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई सरकारको कानूनी सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता पद केवल सरकारी वकिलको नेतृत्व मात्र नभई सरकारको कानूनी रणनीति, फौजदारी मुद्दा र सरकारी बहसको नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि समेट्छ। यस पदमा नियुक्त व्यक्ति सरकारले सामना गर्ने सबै कानूनी चुनौतीहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्दछ।
डा. कडेलले सरकारी वकिलहरूको नेतृत्वमा काम गर्दै फौजदारी तथा संवैधानिक मुद्दाहरूमा सरकारको पैरवी गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्। यसबाहेक उनी सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा नीति, निर्णय र कानूनी रणनीतिमा सल्लाह दिनेछन्।
राजनीतिक सन्दर्भमा पनि डा. कडेलको नियुक्ति विशेष महत्व राख्दछ। उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कानूनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसकेका छन्। यसले उनको कानूनी अनुभव र राजनीतिक समझदारीको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ।
डा. कडेलको करियर लामो समयदेखि कानूनी क्षेत्रमा सक्रिय छ। उनी नेपाल पत्रकार महासंघ, धौलागिरी शाखा (बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ) का सभापतिका रूपमा पनि कार्यरत रहिसकेका छन्। विसं २०५८ देखि २०६० सम्म यही शाखाको नेतृत्व गरेका उनले आफ्नो नेतृत्व क्षमता र कानूनी नेटवर्कको परिचय दिइसकेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार डा. कडेलको नियुक्तिले सरकारको कानूनी रणनीति सुदृढ पार्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा संवैधानिक विवाद, सरकारी मुद्दा र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा उनी निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्।
महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्ति सरकारको कानूनी कार्यप्रणालीमा स्थायित्व र स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। यस पदमार्फत सरकारका मुद्दा तथा संवैधानिक निर्णय प्रक्रियामा समन्वय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
