पोखरा। सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अध्यक्ष ओलीको हकमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।
त्यसैगरी, नेता लेखकको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पनि सोही प्रकारको आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) अनुसार आवश्यक पर्ने पूर्वअवस्था पूरा नगरी जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्ने निवेदक पक्षको दाबीलाई ध्यानमा राख्दै सो विषयमा स्पष्ट पार्न विपक्षीलाई लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो।
दुवै रिटमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठित कार्की आयोग को प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ इजलाससमक्ष पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले आइतबार आआफ्ना पतिलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ का घटनाको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गरी थुनामा राख्नु गैरकानूनी भएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा दुवै नेतालाई पक्राउ गरिएको थियो।
