काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सचिवालयको आकस्मिक बैठकले पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई गैरकानूनी तरिकाबाट पक्राउ गरिएको आरोप लगाए।
बैठकले उक्त कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र कानूनी शासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै कडा शब्दमा निन्दा, भर्त्सना र विरोध जनाएको छ।
बैठकले अध्यक्ष ओलीसँगै रमेश लेखकको पक्राउलाई समेत प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानूनी कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै नेताको तत्काल रिहाइको माग गरेको छ।
“हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएपछि आकस्मिक बैठक बसेको हो,” पोखरेलले भने, “यो गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानूनी शासनको मर्मविपरीत भएकाले तत्काल रिहाइ गरिनुपर्छ।”
यसैबीच, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगप्रति पनि एमालेले पुनः असहमति जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार उक्त आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानका न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।
एमालेले सो घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
पार्टीले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकको पक्राउलाई नियोजित तथा निर्देशित कदम भन्दै लोकतन्त्र, कानूनी शासन र मानवअधिकारको रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग संयुक्त पहल गर्न आह्वान गरेको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार आज अपराह्न ३ बजे देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा जनसंगठनहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
यस्तै आइतबार चैत्र १५ गते दिउँसो १२ बजे जिल्ला पार्टी कमिटीहरूको आयोजनामा व्यापक प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
एमालेले वर्तमान परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै कानूनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
यता उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीलाई गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै यसको संसद, सडक र न्यायालयबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको बताए।
उनले एमालेले सरकारको कदमविरुद्ध तीनओटै मोर्चाबाट विरोध अघि बढाउने बताए।
उनले एमाले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै सबै आन्दोलनका कार्यक्रम संयमित र संवैधानिक सीमाभित्रै रहने स्पष्ट पारे।
