काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सार्वजनिक सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ ।
दलहरू सँगसँगै जेन-जी युवाहरू तथा विभिन्न समूहले चौतर्फी दबाब दिँदा पनि सुशीला कार्की सरकारले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रतिवेदन बुझ्दै उनले संक्षेपमा भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेकी थिइन् । तर उनी चौतर्फी दवावको बेवास्ता गरेर सिंहदरबारबाटसमेत बिदा भइसकेकी छिन् ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ १३ गते दिउँसो लिनेसमेत समय सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसअघि नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै रास्वपालाई पनि धक्का लाग्ने देखिएको छ । तर प्रतिवेदनमा सीमितलाई मात्र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आइजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई मुख्य दोषीका रुपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
भदौ २३ गते जेनजी युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँका कारणले ज्यान गएको भन्दै अपराध संहिता अनुरूप कारबाही सिफारिस गरेको हो । उनीहरूलाई लापरबाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै आयोगले अपराध संहिताको दफा १८१ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
यस्तै २३ गतेको आन्दोलनमा जेन-जी आन्दोलनमा हेलचेक्र्याइँ गर्दै युवाहरूको ज्यान गएको भन्दै तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरू गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख हुत्तराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविराज रिजाललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ बमोजिम कारबाही लागि अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजीपी खापुङसहित उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका कार्यवाहक प्रमुख डीआइजी ओम राना, प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभाग प्रमुख एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीपशमशेर जवरा, एसपी ऋषिराम कँडेल र काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीतर्फ आइजीपी राजु अर्यालसहित एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी कुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापासहित उपत्यका अभियान महाशाखामा कार्यरत सह-निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल, काठमाडौं प्रमुखका रूपमा कार्यरत सह-अनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाईसमेत कारबाही सिफारिस भएको छ । कारबाही सिफारिस भएकालाई फरक फरक दण्ड र सजायको व्यवस्था छ ।
