काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मुस्लिम समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा मुस्लिम आयोगले सात वर्षमा गरेको कार्यलाई महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय उपलब्धि बताएका छन्। शनिबार आयोजित मुस्लिम आयोगको सातौँ स्थापना दिवस २०८२ को विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, न्याय र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यहरू कार्यान्वयनमा आयोगको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताए।
उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानको धारा २७ र २६४ अनुसार स्थापना भएको मुस्लिम आयोगको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तिकरणका लागि सरकारलाई नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुझाव प्रदान गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। उनले आयोगले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्दै मुस्लिम समुदायलाई राज्य संरचनामा अझ सशक्त रूपमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार आयोगले छोटो अवधिमै शिक्षा, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक उत्थानका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ती कार्यक्रमहरूले मुस्लिम समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समावेशीकरणलाई मजबुत बनाएको उनले उल्लेख गरे।
उपराष्ट्रपति यादवले आयोगले नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै समुदायस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कामसमेत प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको बताए। समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न यस्ता संवैधानिक निकायहरूको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले पनि आयोगको कार्यको प्रशंसा गर्दै मुस्लिम समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणमा यसको भूमिका निरन्तर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
