काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उनले २०८४ सालमा हुने यी दुई निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नसके खर्च घट्ने र प्रक्रिया प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे ।
भण्डारीका अनुसार अबको १३-१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन २०८४ मंसिरमा तय छ । यी दुवै निर्वाचनलाई एउटै समयमा सम्पन्न गर्न सके मितव्ययी हुने भए पनि वर्तमान कानूनी संरचनाले त्यसको व्यवस्था नगरेको उनले बताए ।
उनले संयुक्त निर्वाचन सम्भव बनाउन हालका करिब १० ओटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सो ऐनको मस्यौदा आयोगले दुई वर्षभन्दा अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको र हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जानकारी पनि उनले दिए । उक्त विधेयकलाई संसद्ले शीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भण्डारीले निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि आवश्यक ऐन-कानून तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिकालगायतका संरचना समयमै बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे ।
उनले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित नभए २०८४ सालको निर्वाचन पनि हालकै ढाँचामा सीमित हुने चेतावनी दिए ।
उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई समाजमा देखिएका अस्थिरता र असन्तुलनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक कानून निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गरे । साथै, विधायकहरूले समयमै आवश्यक ऐन-कानून निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
