काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुमा रु २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको ऋणको आकार पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै रु २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोडले वृद्धि भएको हो। हाल कायम रहेको यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत हुन आउने कार्यालयले जनाएको छ।
अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत (रु १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत (रु १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख) रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा रु २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड उठाइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ।
ऋण संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा सरकार बाह्य सहायताभन्दा आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर देखिएको छ। आन्तरिकतर्फ रु ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत (रु २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड) प्राप्ति भइसकेको छ भने बाह्यतर्फ रु २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको लक्ष्य भए पनि २४.३१ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ८० करोड मात्रै जुटेको तथ्याङ्कले जनाएको छ।
यसैबीच, बढ्दो ऋणसँगै यसको साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि थपिँदै गएको छ। सरकारले यस वर्ष ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न रु ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म रु २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ।
यो वार्षिक विनियोजनको ५८.९४ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च ३.९७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
