काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना तथा कानूनी र नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएकी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएकी हुन् ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको नै भएको स्पष्ट पार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बसिए सुधार हुन नसक्ने जिकिर गरिन् ।
उनले प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो संस्थाभित्र हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी बोध, चेतना र प्रतिबद्धता राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा सबै सरोकारवालामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले जेन-जी युवाको अगुवाइमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत मागका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसैको जगमा वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
