काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूले बुझाएको सूचीमाथि विस्तृत छानविन गरेपछि ७६ जना उम्मेद्वारहरू अयोग्य देखिएको भन्दै उनीहरूको नाम हटाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेद्वारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रचलित कानून, प्राप्त उजुरी र दलहरूबाटै आएको जानकारीका आधारमा विवरणहरू रुजु गर्दा यस्तो देखिएको बताए।
नाम हटाइएका उम्मेद्वारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरू छन्।
यस्तै, २५ जना उम्मेद्वारको नाम प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा पनि रहेकाले उनीहरूको नाम प्रतिनिधिसभाको सूचीबाट हटाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना समयमै भुक्तान नगर्ने १० जना, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएका चार जना र मतदाता नामावलीमा नाम नभएका वा गलत क्षेत्रमा नाम भएका ३ जना पनि अयोग्य ठहरिएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नै आग्रहमा १० जनाको नाम हटाउन निवेदन दिएका थिए भने महिला हुनुपर्ने ठाउँमा पुरुषको नाम सिफारिस गरिएका कारण एक जनाको नाम काटिएको छ।
दलगत रूपमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा (एमाले) बाट एक र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना उम्मेद्वारको नाम हटेको छ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार कतिपय उम्मेद्वारको हकमा त एकभन्दा बढी अयोग्यताका कारणहरू समेत भेटिएका थिए।
आयोगको यो निर्णयसँगै अब समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेका बाँकी उम्मेद्वारहरूको विवरणलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता र कानूनी मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूलाई कडा रूपमा हटाएर आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न खोजेको देखिएको छ।
