काठमाडौँ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन (क्यान) महासंघले प्रस्तावित ‘ईकमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्ना आधिकारिक नीतिगत सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सूचना प्रविधि विकास समितिमार्फत पेश गरेको छ ।
क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले उक्त सुझावहरू पेश गर्दै नेपालको डिजिटल बजारलाई सुरक्षित, सरल र सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपाली ईकमर्स क्षेत्रको विकासका लागि तीनवटा मुख्य स्तम्भहरू आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सुरक्षा सरकारले केवल डाटा सुरक्षाको कुरा मात्र नगरी ’राष्ट्रिय न्यूनतम् सुरक्षा मापदण्ड’ तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ’ट्रस्ट सिल’ प्रदान गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने बताइएको छ ।
सरलता व्यवसाय दर्ताका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ’एकीकृत एपीआई आधारित दर्ता’ प्रणालीको वकालत गरिएको छ । यसले पेन,भ्याट र ओसिआर विवरणहरूलाई स्वचालित रूपमा सरकारी पोर्टलमा क्थलअ गर्नेछ ।
जेल सजायको साटो जरिवानाको माग समेत क्यान महासंघले गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेखित कडा सजायका व्यवस्थाहरूले स्टार्टअप उद्योगमा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने क्यान महासंघको ठहर छ ।
प्लेटफर्मको असफलतामा प्रस्ताव गरिएको तीन देखि पाँच वर्षको जेल सजायलाई हटाएर वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक जरिवाना मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि हालको ३५ दिने दर्ता अवधिलाई अव्यवहारिक भन्दै यसलाई बढाएर ९० दिनको ‘प्राविधिक सहयोग अवधि’ बनाउन माग गरेको छ ।
यदि कुनै ईकमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताको उचित जाँचबुझ गरेको छ भने विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादन त्रुटिमा प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार ठहर्याउन नहुने गरी ’सेफ हार्बर’ को प्रावधान राख्न समेत सुझाइएको छ ।
नेपाली ईकमर्सलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी एक कार्यदल बनाउन र साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्तिकुमार बेगानी र सहसभापतिले क्यान महासंघको यो पहललाई समय सान्दर्भिक र रचनात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ ।
निर्देशिका केवल ‘नियमन’ गर्ने दस्ताबेज मात्र नभई डिजिटल नेपाल निर्माणको ‘साझेदारी’ दस्तावेज हुनुपर्ने क्यान महासंघको निष्कर्ष छ ।
