काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेको छ।
हाल परामर्शका क्रममा रहेको यस आचारसंहिताले राज्यका उच्च ओहोदादेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारीसम्मलाई समेट्ने गरी व्यापक दायरा प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र ती सरकारका मन्त्रीहरूलाई यो आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
यसका साथै संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी, सङ्घीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय एवं सोका पदाधिकारीहरूले पनि निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ।
आयोगले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका साथै सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई पनि यसको घेराभित्र राखेको छ।
सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी मात्र नभई राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि र मतदान तथा मतगणनामा खटिने प्रतिनिधिहरूलाई पनि आचारसंहिता लाग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र सञ्चार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पनि निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न यी नियमहरू मान्नुपर्नेछ।
यसपटक आचारसंहिताको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, विकास साझेदार संस्था, विभिन्न परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत यसमा समावेश गरिएको छ।
विशेष गरी निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी र कामदारलाई समेत आचारसंहिता लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्था र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति वा निकायलाई समेत समेटिएको यो आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाहपछि केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
