काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अघि बढाएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको हो।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसअनुसार, आगामी पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म दलहरूले उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ९३ ओटा राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन्।
यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
आयोगले संशोधित जनसङ्ख्याका आधारमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रतिशत तोकेको हो। उम्मेद्वार छनोटमा दलहरूलाई सहज बनाउन आयोगले आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिसकेको छ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद पनि शुरू भएको छ।
मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग शीतल निवासमा छलफल गरेका थिए।
यस्तै, आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका पुराना दल र हालै दर्ता भएका नयाँ दलहरू यतिबेला समावेशी समूह मिलाएर बन्दसूची तयार पार्न आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमै बन्दसूची पेस गर्न र आचारसंहिताको पालना गर्न सबै दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
