काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मङ्गलवार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय निरीक्षण तथा वार्ताका लागि सानेपा पुगेका मन्त्री खरेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘जेन–जी’ जनआन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा तोडफोड गरी ध्वस्त पारेपछि पहिलो पटक सरकारका मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्।
आन्दोलनपछि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री नभेटेको कांग्रेस कार्यालयमा मन्त्रीद्वय खरेल र अनिलकुमार सिन्हाले पुगेर क्षतिको निरीक्षण गर्नुका साथै संवाद अघि बढाएका छन्।
वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेश (म्याण्डेट) रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री खरेलले प्राप्त जनादेशअनुसार तोकिएकै समयमा निर्वाचन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।
“जेन–जी जनआन्दोलन पछाडि हामीले प्राप्त गरेको म्याण्डेटअनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुका साथै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सरकार केन्द्रित छ,” मन्त्री खरेलले भने, “सरकारको तर्फबाट चुनावको वातावरण बनाउन र फागुन २१ गतेको निर्वाचन सुनिश्चित गराउन हामीले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ।”
सोही अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिबाट निकास निकाल्न राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताए।
उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचनबाहेक अन्य उपाय नरहेको र धेरै ढिलो गर्दा थप अस्थिरता बढ्ने खतरा औँल्याए। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सरकारबाट खोजेको आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ थियो।
आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको सहजीकरण र राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।
उक्त समितिमा कानुनमन्त्री सिन्हा संयोजक रहेका छन् भने सदस्यहरूमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल छन्।
