काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्दा पालना गर्नुपर्ने नयाँ कानूनी मापदण्ड सार्वजनिक भएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२’ अनुसार अब दलहरूले बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जना उम्मेद्वारको नाम समावेश गरी बन्दसूची तयार पार्नुपर्नेछ। यो सूची तयार पार्दा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्कलाई अनिवार्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कानुनी प्रबन्धअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशतमा केही परिवर्तन गरिएको छ। अब दलहरूले खस आर्यको ३०.२८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८.७२ प्रतिशत, मधेसीको १६.१५ प्रतिशत, दलितको १३.४४ प्रतिशत, थारुको ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिमको ४.८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेद्वारको नाम पेस गर्नुपर्नेछ।
यसपटक मधेसी र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या बढेकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हिस्सा पनि केही वृद्धि भएको छ।
समावेशीतालाई थप मजबुत बनाउन प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम अनिवार्य गरिएको छ।
यदि महिलाको सङ्ख्या गणना गर्दा दशमलवमा आएमा त्यसलाई माथिल्लो पूर्ण सङ्ख्यामा गणना गरी नाम समावेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यसका साथै कुल सूचीमा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्नेछ।
उम्मेद्वार हुनका लागि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम भएको र कुनै पनि लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।
बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिका साथै उम्मेद्वारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले यी बन्दसूची बुझाउनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको छ।
